1 मार्च, 2020: पुणे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्य शासनाने देऊ केलेल्या मालमत्ता नोंदणीसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये 1% कपात केल्याने खरेदीदारांना त्याचा लाभ मिळू शकेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल.
Things we covered for you
+
हे क्षेत्र अलीकडे बर्‍यापैकी ताणतणावांमध्ये सापडले आहे आणि या अशा स्वागतार्ह चरणांनी आधीच्या पुनर्प्राप्तीसाठी मदतच होईल. पीएमसी आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) भागातील सर्व मालमत्ता विक्री व हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात येईल.राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली सूट 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होईल आणि पुढील दोन वर्षांसाठी ती लागू राहील.
पीएमसी अधिकाऱ्यांनुसार, नगरपालिका हद्दीत दरवर्षी सरासरी अंदाजे 4500 इमारतींना परवानग्या दिल्या जातात.“शहरातील बांधकाम उद्योगासाठी हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. सध्या, प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये एक घुसमट आहे.ही सवलत चांगल्या गोष्टी बदलण्यास मदत करेल. हे लोकांना मालमत्ता खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करेल”, असे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी टीओआयला सांगितले.
पीएमसीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की,गेल्या आर्थिक वर्षात इमारत परवानग्यांमधून मिळणारा महसूल रुपये 650 कोटी इतका होता. यावर्षी पीएमसीने,परवानगी, प्रीमियम फी आणि विकास शुल्कातुन सुमारे 750 कोटी रुपये गोळा केले आहेत.
