भारत में एक वसीयत को चुनौती देने के लिए सीमा अवधि

आमतौर पर, वसीयत का चुनाव करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह देखना दिलचस्प है कि 90% वसीयतें बिना विरोध के स्वीकृत हो जाती हैं। अदालतें वसीयत का सख्ती से पालन करती हैं क्योंकि उन्हें वे वसीयतकर्ता या वसीयतकर्ता की आवाज के रूप में देखते हैं, जो अब अपना बचाव करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, यदि आप इसमें हिस्सेदारी रखते हैं तो आप वसीयत का चुनाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आप अपने मामले की अदालत को समझाने में सफल होते हैं तो इसे पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है। हालांकि

भारत में एक वसीयत को चुनौती देने के लिए सीमा अवधि

3 साल की होती है पर मैं आपको इससे जुडी और भी सारी जानकारी आगे बताउंगी। 

क्या वसीयत टूट सकती है?

भारत में वसीयत तभी टूट सकती है जब उसे कोई चुनौती दे रहा हो।

उत्तराधिकार और वसीयत के कानून को समझना बेहद ज़रूरी है अगर आप वसीयत को चैलेंज कैसे करे (vasiyat ko challenge kaise kare) ये जानना चाहते हैं तो। वसीयत को इन परिस्थितियों में चैलेंज किया जा सकता है। 

• उचित निष्पादन का अभाव:

  एक वसीयत लिखित रूप में होनी चाहिए, दो गवाहों की उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, और गवाहों द्वारा प्रमाणित होने के लिए वैध माना जाना चाहिए। यदि प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

• वसीयतनामा इरादे की कमी:

  इस स्थिति में व्यक्ति को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वसीयतकर्ता का वसीयत बनाने का इरादा नहीं था। इसे साबित करने में कठिनाई के कारण, इस बचाव का शायद ही कभी उपयोग किया जाता है।

• वसीयतनामा क्षमता का अभाव:

  कानून के तहत वसीयत बनाने के लिए उम्र की आवश्यकता 18 है। वयस्कों को वसीयतनामा बनाने की क्षमता माना जाता है। यह बुढ़ापा, मनोभ्रंश, पागलपन के आधार पर लड़ा जा सकता है, या कि वसीयतकर्ता पागल, नशे में था, या अन्यथा वसीयत बनाने में असमर्थ था। मानसिक अक्षमता के आधार पर वसीयत का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए, आपको यह प्रदर्शित करना होगा कि वसीयतकर्ता-जिस व्यक्ति ने वसीयत लिखी थी-उस समय इसके निहितार्थों को नहीं समझा था।

• ज्ञान या अनुमोदन की कमी:

  आप यह तर्क दे सकते हैं कि वसीयतकर्ता को वास्तव में यह नहीं पता था कि वसीयत में क्या था जब उसने इस स्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए।

• अवांछित प्रभाव:

  यह प्रदर्शित करके कि वसीयत धोखाधड़ी, जालसाजी या अनुचित प्रभाव के माध्यम से प्राप्त की गई थी, आप इसका विरोध कर सकते हैं। यह आम तौर पर एक कमजोर व्यक्ति को सभी या अधिकांश संपत्ति पर मैनिपुलेटर नियंत्रण देने के लिए मजबूर करता है। अनुचित प्रभाव का सीधा सा अर्थ है कि जोड़तोड़ करने वाले ने व्यक्ति को बातचीत करने की स्वतंत्र इच्छा रखने से रोका।

• धोखाधड़ी या जालसाजी:

  यह साबित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि वसीयत या तो धोखे से बनाई गई थी (वसीयतकर्ता द्वारा नहीं) या जाली थी।

• निरसन: परिवार द्वारा दावा:

  परिवार का कोई सदस्य वसीयत का विरोध कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि उन्हें इसमें पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। कानून के अनुसार, एक परिवार का मुखिया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में नामित कई करीबी रिश्तेदारों के उचित रखरखाव को देखने का प्रभारी होता है। यदि वसीयत में उनके लिए उचित प्रावधान नहीं किया गया है या यदि वे निर्वसीयता के कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से देखभाल नहीं करते हैं, तो वे परिवार न्यायालय या उच्च न्यायालय में दावा दायर कर सकते हैं कि उनके लिए संपत्ति से बाहर प्रावधान किए जाने चाहिए।

मेरे ख्याल में अब आप समझ गए

भारत में एक वसीयत को चुनौती देने के लिए सीमा अवधि  क्या है और वसीयत को क्यों चैलेंज किया जाता है। 

आम तौर पर मैंने ये देखा है की वसीयत से लड़ना एक जटिल संभावना हो सकती है जिसमें बहुत समय और पैसा लगता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 90% वसीयतें बिना विरोध के स्वीकृत हो जाती हैं। हालाँकि, चार मुख्य कारण हैं कि आप वसीयत का चुनाव क्यों कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आप अपने मामले की अदालत को मनाने में सक्षम हैं तो इसे पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है। पर यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है की

क्या रजिस्टर्ड वसीयत टूट सकती है या नहीं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। 

कानून की अदालत में

वसीयत को साबित करना  है तो

आप कई अलग-अलग तरीकों से वसीयत का चुनाव कर सकते हैं। जो हैं:

• कानून सुधार के संबंध में 1949 का अधिनियम (वसीयतनामा वादे)

• 1976 संपत्ति (संबंध) अधिनियम

• 1955 परिवार संरक्षण अधिनियम

• वसीयत की वैधता पर सवाल उठाकर

यदि आप एक करीबी रिश्तेदार हैं तो आप फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट में वसीयत का विरोध कर सकते हैं। पति या पत्नी, पत्नी, बच्चे, पोते, आश्रित सौतेले बच्चे और माता-पिता, यदि वे मृतक पर निर्भर थे, तो परिवार संरक्षण अधिनियम के तहत अदालत में याचिका दायर करने का अधिकार है।

यदि न्यायालय यह निर्धारित करता है कि मृतक ने परिवार के सदस्यों की सहायता करने की अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं किया है, तो दावे को बरकरार रखा जाएगा। संपत्ति संबंध अधिनियम के तहत, आप एक करीबी परिवार न होने पर भी वसीयत का चुनाव कर सकते हैं। हालाँकि, आपको मृतक द्वारा किए गए वादे के पुख्ता सबूत देने होंगे। मृतक का कानूनी जीवनसाथी या वास्तविक भागीदार संपत्ति संबंध अधिनियम के समान बंटवारे के प्रावधानों के अनुसार वैध रूप से वसीयत का विरोध कर सकता है।

अधिकांश भारतीय परिवारों में संपत्ति, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े का अनुभव होता है। मैंने पैतृक संपत्ति के फैसले की वसीयत की तलाश में कानूनी ब्लॉग और किताबें पढ़ी हैं। पैतृक संपत्ति अविभाजित है और एक ही परिवार की चार पीढ़ियों द्वारा साझा की जाती है। मैं आपको बताउंगी की क्या पुश्तैनी जमीन की वसीयत की जा सकती है या नहीं।

वसीयत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले

ऐसे मामले सामने आए हैं जहां संपत्ति के मालिकों ने पैतृक संपत्ति के लिए वसीयत बनाई है। इसकी वैधता का सवाल बना हुआ है। सभी संपत्तियां, चल या अचल, पैतृक या स्व-अर्जित, मूर्त या अमूर्त, उनके उपहार, विभाजन और विरासत के बारे में अलग-अलग नियम और कानून हैं।

हिंदू कानून (हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005) के तहत पैतृक संपत्ति की वसीयत मान्य नहीं है। जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है और सहदायिक को अपना हिस्सा मिल जाता है, तो वह वसीयत बना सकता है और वसीयत कर सकता है। अगर पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने से पहले वसीयत की जाती है तो वसीयत अवैध मानी जाती है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 9 के तहत वसीयतनामे के उत्तराधिकार के मामलों में वसीयत के निष्पादन और प्रोबेट के अनुदान के आसपास के बहस योग्य मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण और संपूर्ण निर्णय दिया है। निर्णय "संदिग्ध परिस्थितियों" की विशेषता और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तर्क से संबंधित है, एक वसीयत को अमान्य करने के लिए, या सरल शब्दों में, यह दावा करने के लिए कि वसीयत विश्वास करने के योग्य नहीं है।

एक परिस्थिति को "संदिग्ध" माना जाता है जब यह सामान्य नहीं है या 'सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं है' या 'सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है'। संदिग्ध परिस्थितियों के उदाहरण उदाहरण वसीयतकर्ता के अस्थिर या संदिग्ध हस्ताक्षर हो सकते हैं; वसीयतकर्ता का कमजोर या अनिश्चित मन; संपत्ति का एक अनुचित स्वभाव; कानूनी उत्तराधिकारियों और विशेष रूप से आश्रितों का अन्यायपूर्ण बहिष्कार; लाभार्थी द्वारा वसीयत बनाने में एक सक्रिय या अग्रणी भूमिका। हालांकि, ऐसा संदेह वास्तविक और वैध होना चाहिए, न कि केवल संदेह करने वाले मन की कल्पना।

अब आप जानते हैं की क्या पुश्तैनी जमीन की वसीयत की जा सकती है या नहीं। 

Aapko yah pata hoga ki ek vyakti ki vasiyat ek kanooni dastavej. Yah baat ki sharton ko nirdharit karta hai ki labharthiyon ko share ke sahit unke kanooni uttradhikariyon dwara sampatti kaise virasat mein milegi. Halanki yah jaruri nahin hai par aisa kaha jata hai ki vasiyat ka panjikaran karna achcha vichar hai. Bhartiya Panjikaran Adhiniyam ke tahat panjikaran adalat mein

वसीयत की प्रमाणिकता

ko sthapit karta hai aur agar aap vasiyat ko chunauti dena chahte hain toh yah usmein bhi sahayak hota hai. Ek vasiyat ko vastav mein kai alag-alag aadhar per lada Ja sakta hai. Aaiye main aapko is bare mein batata hun. 

Kya vasiyat toot sakti hai? 

Kisi bhi vasiyat ko kanoon ki adalat mein chunauti di jaa sakti hai agar vah kanooni roop se kamjor hai. Toh agar aap soch rahe hain ki kya registered

वसीयत पर स्टे

jari kiya jaa sakta hai toh haan, aisa ho sakta hai. Ek vasiyat ko likhit roop mein hona chahiye aur do gavahon ki upsthiti mein vasiyat karta dwara hastaksharit hona chahiye jinhen ise pramanit bhi karna hoga. Halanki vasiyat darj karane se kanooni manyata nahin milti ya iski vaidhyta ke bare mein sandesh dur nahin hoti. 

Bharat Mein Ek vasiyat Ko chunauti dene ke Seema awadhi 

Vasiyatkarta ki mrityu ke 12 saal baad tak vasiyat ko chunauti di jaa sakti hai.

Asha hai ki ab aap samajh gaye honge ki

vasiyatnama kya hota hai.