जेव्हा आपण घर विकत घेण्यासाठी तयार असता, तेव्हा नव्याने बांधलेले घर खरेदी करणे नेहमीच आवश्यक नसते. आपण ज्या घरावर डोळा ठेऊन होतात ते घर पुनर्विक्रीसाठीही असू शकते. पुनर्विक्रीसाठीचे घर, हे एक असे घर आहे जे आधी खरेदी केले गेले होते आणि सुरुवातीच्या मालकाद्वारे,किंवा खरेदीदाराने ते घर आता विक्रीसाठी काढले आहे.एक पुनर्विक्री होणारे घर खरेदी करताना आपण एका विशिष्ट प्रक्रियेचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे,आपण ह्याबद्दल येथे वाचू शकता. जेव्हा आपण अनिवासी भारतीयांकडून पुनर्विक्रीचे घर विकत घेता, तेव्हा काही फरक लक्षात घेता त्याच प्रक्रियेचे अनुसरण केले जाते, आम्ही या लेखात याबद्दल बोलू.
एनआरआयकडून घर खरेदी करणे आणि पीओएची भूमिका
जेव्हा तुम्हाला अनिवासी भारतीयांकडून घर खरेदी करून घ्यायचे असेल,आणि तुम्हाला माहिती होईल की ते लवकर देशात परत येणार नाहीत तर काय होते? या प्रकरणात, जर अनिवासी भारतीयांना अद्याप विक्रीसाठी पुढे जायचे असेल तर ते ज्यावर त्यांचा विश्वास आहे अशा व्यक्तींना पीओए देखील देऊ शकतात.पीओए किंवा पॉवर ऑफ अॅटर्नी, ही अनिवासी भारतीयांनी प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि त्यांच्या वतीने कार्य करण्यास दिलेली कायदेशीर अधिकृत मान्यता आहे. जर एखादा एनआरआय भारतामध्ये मालमत्ता विक्री करीत असेल आणि येथे राहत नाही,बाहेर देशात राहतोय,तर त्यासाठी हाच दुसरा पर्याय आहे.
जर परदेशात पीओए मंजूर केले गेले असेल तर कागदपत्र भारतीय दूतावास अधिकाऱ्यांसमोर अनुदानकर्त्याद्वारे कार्यान्वित केले जावे. मूळ कागदपत्र न्यायालयीन जिल्हा रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात देखील निश्चित केले जावे.
जर आपण बँक किंवा एचएफसी (गृहनिर्माण वित्त कंपन्या) कडून कर्ज घेऊन घर विकत घेण्याचा विचार करीत असाल तर आपल्याला त्यांच्या ठराविक पद्धतीनुसार पीओए नेमण्याची आवश्यकता असेल. जेव्हा आपण बँकेशी संपर्क साधता किंवा आपण त्यांच्या वेबसाइटला भेट देता तेव्हा ही माहिती सहज उपलब्ध असते.
अनिवासी भारतीयांकडून घर घेताना टीडीएसची गणना कशी केली जाते
टीडीएस देण्याचे कर्तव्य खरेदीदार म्हणून तुमच्यावर येते, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे, जर तसे केले नाही तर आपण आपल्या मालमत्ता खरेदीबद्दल चौकशी होण्याची अपेक्षा करू शकता. टीडीएस खालीलप्रमाणे आहे-
टीडीएस भरण्याची कार्यपद्धती व महत्त्व.
आयकर कायद्यातील कलम 195 नुसार ही वजावट केली गेली आहे, येथे असे नमूद केले आहे की खरेदीदारास विक्रेत्याच्या भांडवली नफ्यावर कर कमी करावा लागतो. जरी अनेकांचा असा युक्तिवाद आहे की हा कर केवळ कॅपिटल गेन्स रकमेवर मोजावा आणि संपूर्ण मूल्यावर नाही, परंतु खरेदीदार म्हणून आपण त्याबद्दल बरेच काही करू शकत नाही.
विक्रेत्याला आयकर अधिकाऱ्याशी भेट घ्यावी लागेल जे पुन्हा गणना करेल आणि प्रदान केलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे विक्रेत्यास सूट देऊ शकेल. ही गणना करणे आपल्यावर अवलंबून नाही, जर आपण सौदे-मूल्यापेक्षा कमी पैसे दिले तर आपण कर विभागाकडून विचारणा केल्या जाण्याची अपेक्षा करू शकता, आणि आपल्याला डीफॉल्टर म्हणून लेबल केले जाऊ शकते.हे लक्ष्यात घ्या की, टीडीएस विक्रेत्याद्वारे देखील भरला जाऊ शकतो, परंतु जर तो ते भरत नाही तर फक्त विक्रेताच अडचणीत सापडणार नाही,तर आपणच त्याला जबाबदार धरले जाल. आपण टीडीएस जमा केल्यानंतर आपल्याला विक्रेत्यास 16 ए फॉर्म सबमिट करणे देखील आवश्यक असेल.
जर टीडीएस भरण्यास विलंब होत असेल तर दरमहा आपल्याला देय असलेल्या रकमेपैकी 1% -1.5% दंड रक्कम असेल. आपण टीडीएस उशीरा दाखल केल्यास, दररोज 200 रुपये दंड आहे आणि तो एकूण 1 लाख पर्यंत जाऊ शकतो.
टी ए एन
टॅन खाते असणे देखील महत्त्वाचे आहे, हे एक कर वजावट व संग्रह खाते आहे. कलम 195 नुसार तुम्ही टॅन खात्याशिवाय टीडीएस वजा करू शकत नाही. हे जर केलेलं नसल्यास, पुन्हा कर विभाग आपल्याकडून दंड आकारू शकतो.
हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, आपण दुसर्या व्यक्तीसमवेत एकत्रितपणे मालमत्ता खरेदी करत असल्यास आपल्या दोघांकडे टीएएन खाती असणे आवश्यक आहे, किंवा आपल्याला दोघांनाही खात्यांसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता असेल.
लक्षात ठेवण्यासाठीचे काही महत्त्वाचे मुद्दे
1- आपण असा आग्रह धरलाच पाहिजे की अनिवासी भारतीय त्यांच्या एनआरई (नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल) / एनआरओ ( नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी) / एफसीएनआर (फॉरेन करन्सी नॉन-रीप्याट्रीअबल) खात्यात पैसे स्वीकारल्यासच, हा व्यवहार होऊ शकतो.त्यांच्या घर विक्रीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या इंडियन बँक खात्यात पैसे देण्याचे सुचविले असल्यास, तथापि, हा सल्ला दिला जात नाही आणि यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत होऊ शकते.आपणास आपल्या विक्री करारात विक्रेत्यांच्या खात्याचा तपशील स्पष्टपणे नमूद करावा लागेल.
2- विक्रेत्याकडे पॅन असणे आवश्यक आहे (पर्मनंट अकाउंट नंबर)
3- एनआरआय रिअल इस्टेट व्यवहाराचा सौदा करणाऱ्या ओ आर व्यावसायिकांना डबल तपासून घ्या. हे तज्ञ लक्ष देतील की हा करार सहजतेने पार पडेल आणि कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत.
अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करण्याच्या या टिपांमुळे आपली मालमत्ता खरेदी प्रक्रिया थोडी सोपी होईल. तथापि, आपल्याकडे आणखी काही प्रश्न असल्यास आम्हाला लिहा, नोब्रोकर आपल्याला स्वप्नांचे घर मिळविण्यास मदत करेल.जेव्हा आपण अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता विकत घेतो तेव्हा हे एक कठीण काम वाटू शकते, परंतु आपल्या बाजूने योग्य कार्यसंघासह आपल्याला कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही.
जर आपण बँक किंवा एचएफसी (गृहनिर्माण वित्त कंपन्या) कडून कर्ज घेऊन घर विकत घेण्याचा विचार करीत असाल तर आपल्याला त्यांच्या ठराविक पद्धतीनुसार पीओए नेमण्याची आवश्यकता असेल. जेव्हा आपण बँकेशी संपर्क साधता किंवा आपण त्यांच्या वेबसाइटला भेट देता तेव्हा ही माहिती सहज उपलब्ध असते.
अनिवासी भारतीयांकडून घर घेताना टीडीएसची गणना कशी केली जाते
टीडीएस देण्याचे कर्तव्य खरेदीदार म्हणून तुमच्यावर येते, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे, जर तसे केले नाही तर आपण आपल्या मालमत्ता खरेदीबद्दल चौकशी होण्याची अपेक्षा करू शकता. टीडीएस खालीलप्रमाणे आहे-
- 22.88 % टीडीएस - 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ते 1 कोटींच्या मालमत्तेसाठी
- 23.92 % टीडीएस - 1 कोटींच्या वरच्या मालमत्तेसाठी
- 20.80 % टीडीएस - 50 लाखांच्या खाली असलेल्या मालमत्तेसाठी
टीडीएस भरण्याची कार्यपद्धती व महत्त्व.
आयकर कायद्यातील कलम 195 नुसार ही वजावट केली गेली आहे, येथे असे नमूद केले आहे की खरेदीदारास विक्रेत्याच्या भांडवली नफ्यावर कर कमी करावा लागतो. जरी अनेकांचा असा युक्तिवाद आहे की हा कर केवळ कॅपिटल गेन्स रकमेवर मोजावा आणि संपूर्ण मूल्यावर नाही, परंतु खरेदीदार म्हणून आपण त्याबद्दल बरेच काही करू शकत नाही.
विक्रेत्याला आयकर अधिकाऱ्याशी भेट घ्यावी लागेल जे पुन्हा गणना करेल आणि प्रदान केलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे विक्रेत्यास सूट देऊ शकेल. ही गणना करणे आपल्यावर अवलंबून नाही, जर आपण सौदे-मूल्यापेक्षा कमी पैसे दिले तर आपण कर विभागाकडून विचारणा केल्या जाण्याची अपेक्षा करू शकता, आणि आपल्याला डीफॉल्टर म्हणून लेबल केले जाऊ शकते.हे लक्ष्यात घ्या की, टीडीएस विक्रेत्याद्वारे देखील भरला जाऊ शकतो, परंतु जर तो ते भरत नाही तर फक्त विक्रेताच अडचणीत सापडणार नाही,तर आपणच त्याला जबाबदार धरले जाल. आपण टीडीएस जमा केल्यानंतर आपल्याला विक्रेत्यास 16 ए फॉर्म सबमिट करणे देखील आवश्यक असेल.
जर टीडीएस भरण्यास विलंब होत असेल तर दरमहा आपल्याला देय असलेल्या रकमेपैकी 1% -1.5% दंड रक्कम असेल. आपण टीडीएस उशीरा दाखल केल्यास, दररोज 200 रुपये दंड आहे आणि तो एकूण 1 लाख पर्यंत जाऊ शकतो.
टी ए एन
टॅन खाते असणे देखील महत्त्वाचे आहे, हे एक कर वजावट व संग्रह खाते आहे. कलम 195 नुसार तुम्ही टॅन खात्याशिवाय टीडीएस वजा करू शकत नाही. हे जर केलेलं नसल्यास, पुन्हा कर विभाग आपल्याकडून दंड आकारू शकतो.
हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, आपण दुसर्या व्यक्तीसमवेत एकत्रितपणे मालमत्ता खरेदी करत असल्यास आपल्या दोघांकडे टीएएन खाती असणे आवश्यक आहे, किंवा आपल्याला दोघांनाही खात्यांसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता असेल.
लक्षात ठेवण्यासाठीचे काही महत्त्वाचे मुद्दे
1- आपण असा आग्रह धरलाच पाहिजे की अनिवासी भारतीय त्यांच्या एनआरई (नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल) / एनआरओ ( नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी) / एफसीएनआर (फॉरेन करन्सी नॉन-रीप्याट्रीअबल) खात्यात पैसे स्वीकारल्यासच, हा व्यवहार होऊ शकतो.त्यांच्या घर विक्रीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या इंडियन बँक खात्यात पैसे देण्याचे सुचविले असल्यास, तथापि, हा सल्ला दिला जात नाही आणि यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत होऊ शकते.आपणास आपल्या विक्री करारात विक्रेत्यांच्या खात्याचा तपशील स्पष्टपणे नमूद करावा लागेल.
2- विक्रेत्याकडे पॅन असणे आवश्यक आहे (पर्मनंट अकाउंट नंबर)
3- एनआरआय रिअल इस्टेट व्यवहाराचा सौदा करणाऱ्या ओ आर व्यावसायिकांना डबल तपासून घ्या. हे तज्ञ लक्ष देतील की हा करार सहजतेने पार पडेल आणि कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत.
अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करण्याच्या या टिपांमुळे आपली मालमत्ता खरेदी प्रक्रिया थोडी सोपी होईल. तथापि, आपल्याकडे आणखी काही प्रश्न असल्यास आम्हाला लिहा, नोब्रोकर आपल्याला स्वप्नांचे घर मिळविण्यास मदत करेल.जेव्हा आपण अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता विकत घेतो तेव्हा हे एक कठीण काम वाटू शकते, परंतु आपल्या बाजूने योग्य कार्यसंघासह आपल्याला कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही.