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किन राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते?

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हम अपनी यात्राओं और लोगों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों के लिए एक प्रशंसा विकसित करते हैं और कुछ ऐसी जगहें हमारे दिल में जगह बना लेते हैं। मैंने तो ये कई बार सोचा है कि अपने पसंदीदा स्थान पर मैं एक घर खरीदू और रिटायर होने के बाद वही बस जाऊं। हालांकि, हमारे जीने के तरीके को देखते हुए, हर ऐसे क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ स्थान अचल संपत्ति की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाते हैं। मैंने इस विषय में काफी जानकारी प्राप्त की है तो आइये मैं आपको बताती हूँ की हम किन राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते। NoBroker पर अपनी जमीन के बारे में मुफ्त विज्ञापन पोस्ट करने के लिए यहां क्लिक करें। नोब्रोकर पर बिना किसी ब्रोकरेज शुल्क के प्लॉट देखें।

भारत के किस राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं?

विशेष राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर का पदनाम अब हटा दिया गया है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि केवल जम्मू और कश्मीर को ही विशेष दर्जा नहीं मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार, कई राज्यों को विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। कई पूर्वोत्तर राज्यों को संविधान के अनुच्छेद/आर्टिकल 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। अन्य भारतीयों को विभिन्न राज्यों में जमीन खरीदने की मनाही है। नागालैंड: आर्टिकल 371ए नागालैंड संविधान के इस प्रावधान के अनुसार केवल नागालैंड का नागरिक ही वहां जमीन खरीद सकते है। नागालैंड में जमीन खरीदने का अधिकार देश के अन्य राज्यों के निवासियों के लिए खुला नहीं है। सिक्किम: आर्टिकल 371 एफ इसके अनुसार, सिक्किम राज्य की सभी भूमि का हकदार है, भले ही यह राज्य के भारत में विलय से पहले निजी स्वामित्व में था। इस मामले में, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही संसद को भूमि के मामले में शामिल होने का अधिकार है। मिजोरम: आर्टिकल 371 जी इस आर्टिकल की शर्तों के तहत केवल मिजोरम के आदिवासी निवासियों को भूमि रखने की अनुमति है। हालांकि, यहां निजी क्षेत्र की कंपनियां बनाने के लिए राज्य सरकार मिजोरम (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन) अधिनियम 2016 के तहत संपत्ति खरीद सकती है। हिमाचल प्रदेश: आर्टिकल 371 हिमाचल प्रदेश से बाहर का कोई भी व्यक्ति राज्य में खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकता है।  अरुणाचल प्रदेश: आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य में जमीन खरीदने के संबंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्यपाल के विशेष नियंत्रण में है। यह मुख्यमंत्री के फैसले को रद्द करने की अनुमति देता है। अब आप जानते हैं की आप भारत के किन राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते। इससे संबंधित और जानकारीः सरकारी जमीन को अपने नाम कैसे करें हरिजन की जमीन कैसे खरीदे जमीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है?  जमीन का सर्किल रेट कैसे पता करें? 

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