रिझर्व्ह बॅंकेने घोषित केले आहे की, बँका आणि इतर कर्ज देणार्‍या घटकांनी, जसेकी, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी, कर्जदारास 1 मार्च 2020 पर्यंत थकबाकी असलेल्या सर्व मुदतीच्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या देयकावर तीन महिन्यांच्या अधिस्थानाची मुदत दिली जाईल (ज्यामध्ये गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि कार कर्जे यांचा समावेश आहे).क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरदेखील ही स्थगिती लागू आहे. कर्जाची ईएमआय पेमेंट्स (प्रिन्सिपल आणि व्याज) फक्त 3 महिन्यांच्या मॉराटोरियमची मुदत कालावधी कालबाह्य झाल्यावरच सुरु होतील.स्थगितीची मुदत संपल्यानंतर सगळे साठलेले व्याज जमा केले जाईल.
Things we covered for you
+
ईएमआय पेमेंट्सची स्थगिती डिफॉल्ट मानली जाणार नाही आणि कर्ज घेणाऱ्यांच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
प्रत्येक बँकांना, ग्राहकांना दिलासा देणारी धोरणे ठरवावी लागतील. यात सर्व ग्राहकांचा समावेश असेल किंवा फक्त ज्या ग्राहकांनी मदत मिळावी यासाठी विनंती केली असे ग्राहक असतील, वैयक्तिक बँका हा निर्णय घेतील.कर्जदारास बँकेला विनंती करावी लागेल आणि कोरोनाव्हायरसच्या व्यत्ययामुळे त्याचे किंवा तिच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे हे दर्शवावे लागेल.याचा अर्थ असा की आपल्या बँकेकडून विशिष्ट मंजूरी होईपर्यंत आपले ईएमआय अद्याप आपल्या खात्यातून वजा केले जातील.
गृह कर्ज घेणाऱ्यांसाठी स्थगितीचे परिणामः
कर्जदार भविष्यकाळासाठी रोख रक्कम पुढे ढकलू शकतात आणि त्यामुळे त्यांच्या पतसंख्येवर परिणाम न करता त्यांचे सध्याचे आर्थिक ओझे कमी करील.परंतु त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की जेव्हा कर्जाची मुदत तीन महिन्यांपर्यंत वाढविली जाते तेव्हा त्यांना त्यांच्या सध्याच्या थकित रकमेवर वाढीव 3 महिन्यांसाठी अतिरिक्त व्याज द्यावे लागेल.
Read: आपल्याला हिवाळी सॉलस्टीसबद्दल ही माहिती असणे आवश्यक आहे!!
Book Best Packers & Movers with Best Price, Free Cancellation, Dedicated Move Manager
This is third
This is third
This is fourth
This is fourth
This is fifth
This is fifth
This is six
This is six
This is seven
This is seven
This is eight
This is eight
कर्जदारांना हे जादाचे व्याज एकाच वेळी भरण्याचा पर्याय आहे किंवा अतिरिक्त ईएमआय समायोजित केला जाऊ शकतो, ह्यासाठी बँकांकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.
जर कर्जदार कोणत्याही आर्थिक ओझ्याखाली नसतील आणि कर्जाचा ईएमआय भरणे त्यांना परवडत असेल,तर मग त्यांनी हप्ते भरणे चालू ठेवावे आणि कर्जाची मुदत वाढवू नये. असे केल्याने त्यांना वाढीव कालावधीसाठी अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार नाही.
आपल्यापैकी बरेच जण, हे मॉराटोरियम आपल्यावर कसे परिणाम करतील व यासंबंधित स्थगितीविषयी अधिक स्पष्टतेचा विचार करीत आहेत, हे लक्षात घेता, कर्जाचा कार्यकाळ, अतिरिक्त उत्तरदायित्व आणि स्थगित होण्याचा दीर्घ मुदतीचा परिणाम,हे चांगले समजून घेण्यासाठी आम्ही खाली काही प्रश्न आणि उत्तरे दिली आहेत.
प्रश्नः काय माझ्या खात्यातून माझ्या ईएमआयचे पेमेंट स्वयं-डेबिट केले जाईल?
उत्तरः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) असे नमूद केले आहे की, त्यांनी निवडक बँकांना स्थगिती देण्याची आणि निलंबनाची मुदत वाढविण्यास परवानगी दिली आहे.
आरबीआयने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सांगितले की, “कर्ज देणार्‍या संस्था सर्व पात्र कर्जदारांना वरील सवलती देण्यासाठी बोर्ड-मंजूर धोरणे ठरवतील.”
याचा अर्थ असा आहे की,वैयक्तिक बँकांना, ग्राहकांच्या हितासाठी धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. सर्व बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना किंवा त्यांच्यासाठी विनंती केलेल्या काही निवडकांना दिलासा देण्याचा, वैयक्तिक बँकांचा विशेष हक्क आहे.
तथापि, एसबीआय प्रमुख रजनीश कुमार यांच्या मते मुदतीच्या कर्जावरील सर्व ईएमआय रद्द झाले आहेत.
प्रश्नः हफ्ता भरणा न केल्यास माझ्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होईल काय?
उत्तरः जर बँक आपल्याला सवलत देण्यासाठी निवडत असेल तर हफ्ता न भरल्यास क्रेडिट स्कोअरवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
Read: 2024 साठी फरीदाबादमध्ये राहण्यासाठीचे स्वस्त ठिकाणे
प्रश्नः सर्वच बँका आपल्या ग्राहकांना ही स्थगिती देऊ शकतात का?
उत्तरः सर्व व्यावसायिक बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका आणि स्थानिक क्षेत्रातील बँकांसह), सहकारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि एनबीएफसी (गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि मायक्रो-फायनान्स संस्थांसह) हे,ही स्थगिती वाढविण्यास पात्र आहेत.
प्रश्नः ही ईएमआयची कर्जमाफी आहे की ईएमआयची स्थगिती?
उत्तर: हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की ही स्थगिती आहे आणि कर्जमाफी नाही. रिझर्व्ह बँकेने अशी शिफारस केली आहे की या परतफेडीचे वेळापत्रक आणि इतर सर्व त्यानंतरच्या महिन्यांत बोर्डात बदलता येतील.
आरबीआयने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “ स्थगितीच्या मुदत कालावधीत, मुदतीच्या कर्जाच्या थकबाकी भागावर व्याज जमा होईल.”
प्रश्नः याचा अर्थ असा आहे की ग्राहकांना 3 महिन्यांनंतर सर्व 3 ईएमआय एकाच वेळी भरावे लागतील?
उत्तरः रिझर्व्ह बँकेच्या विधानानुसार कालावधी स्थानांतरीत होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की कर्जाची मुदत आधीच्या मुदतीच्या 3 महिन्यांनंतर संपेल. परंतु यावर अधिक स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे.
प्रश्नः ही स्थगिती,देय रक्कम आणि व्याज दोन्ही समाविष्ट करते का?
उत्तरः होय करते. ग्राहकांना त्यांच्या संपूर्ण ईएमआयच्या देयकापासून माफ केले जाईल, ज्यात देय तसेच तीन महिन्यांच्या व्याजाचा समावेश आहे. 1 मार्च 2020 रोजी थकबाकी असलेल्या सर्व कर्जावर हे लागू असेल.
प्रश्नः स्थगितीमध्ये सर्व प्रकारचे कर्ज कि काही विशिष्ट कर्जच समाविष्ट आहेत?
उत्तरः आरबीआयच्या धोरणानुसार कृषी मुदत कर्जे आणि पीक कर्जासह, किरकोळ व मुदत कर्जे ही समाविष्ट केली आहेत.
Read: कोविड -19 लॉकडाऊन दरम्यान घरी करण्याचे सर्वोत्तम व्यायामप्रकार
किरकोळ कर्ज मुख्यतः गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्जे, ऑटोमोबाईल कर्जे आणि कोणतीही मुदतीची कर्जे ज्यांना निश्चित कालावधी असतो. त्यात मोबाइल, फ्रीज, टीव्ही इत्यादी इएमआयसारख्या टिकाऊ वस्तूंवरच्या कर्जाचादेखील समावेश आहे.
प्रश्नः काय ही स्थगिती क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स कव्हर करेल?
उत्तरः रिझर्व्ह बॅंकेच्या कार्यवाहीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार क्रेडिट कार्डची थकबाकी देखील या स्थगिती अंतर्गत येते.
प्रश्न: या स्थगितीखाली क्रेडिट कार्डवर घेतलेले कर्ज येते का?
उत्तरः आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे अद्याप त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही परंतु क्रेडिट कार्डची थकबाकी ह्या स्थगितीखाली असल्याने क्रेडिट कार्डावर घेतलेली कर्जेही ह्याखाली येण्याची शक्यता आहे.
प्रश्नः जर एखाद्याने व्यवसाय स्थापित करण्यासाठी प्रोजेक्ट कर्ज घेतले असेल तर त्याने आपला ईएमआय भरला नाही तर चालेल का?
उत्तरः आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये किरकोळ कर्जाचा उल्लेख स्पष्टपणे केला आहे. त्यामुळे, व्यवसाय कर्ज या स्थगितीअंतर्गत येण्याची शक्यता नाही.
प्रश्नः आरबीआयने व्यवसायांसाठी काही जाहीर केले आहे का?
उत्तरः आरबीआयने व्यवसायाद्वारे घेतलेल्या सर्व कामकाजाच्या भांडवल कर्जाचे व्याज भरण्याचा कालावधी पुढे ढकलण्याची घोषणा केली आहे. 1 मार्च 2020 रोजी सर्व थकीत भांडवली सुविधांच्या बाबतीत हे लागू होईल.
या कालावधीमध्ये जमा झालेले व्याज 3 महिन्यांच्या मुदतीनंतर भरायचे आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की हे अधिग्रहण किंवा स्थगिती,कर्ज कराराच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल म्हणून समजली जाऊ नये, आणि यामुळे मालमत्तेचे वर्गीकरण ‘डाउनग्रेड’ही होणार नाही.
याबद्दल अधिक वाचा – ईएमआय माफीसह गृह कर्ज ह्यावर सखोल नजर.
